गभर्नर चयनको यस नयाँ तरिकाले यस संस्थाको कामकाजमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। बैंकको प्रमुख आजकल नीति बनाउने होइन, पार्टीको आदेश पालन गर्ने पात्र जस्तो देखिन थालेको छ। यस अवस्थामा बैंकको स्वायत्तता र निर्णयक्षमता कस्तो रहने हो? यस बारेमा धेरै सवाल उठिरहेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी भनेको अर्थतन्त्रको स्थिरता र नीति निर्माण हो। तर अहिले गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया पार्टीको सिफारिस र दबाबबाट चल्ने देखिन्छ। यसले बैंकको स्वायत्ततालाई कमजोर बनाउने संकेत दिन्छ।
बैंकमा रहेका निर्णयहरु अब केवल पार्टीका फोन र झोलामा सीमित हुन थालेका छन्। बजेट, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक नीति अब गभर्नरको निजी निर्णयका आधारमा होइन, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा बनाइन्छ। यसले अर्थतन्त्रमा अझ ठूलो संकट ल्याउन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक अब पहिले जस्तो स्वायत्त संस्था छैन। गभर्नर अब केवल पार्टीको आदेश पालन गर्ने पंक्तिमा सीमित छन्। बैंकको भविष्य, अब केवल झोलाको भरमा निर्भर गर्दैछ।